इतिहास

भंडारा जिल्हा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व भागात असून तो विदर्भाचा एक भाग आहे. पूर्वी भंडारा जिल्हा मध्य प्रांत व बेरारचा भाग होता. त्यानंतर तो ३१ ऑक्टोबर १९५६ पर्यंत मध्य प्रदेश राज्याचा भाग होता. दिनांक १ नोव्हेंबर १९५६ पासून तो द्वैभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला आणि दिनांक १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनला.

सन १९५९ पूर्वी भंडारा जिल्हा नागपूर न्यायिक जिल्ह्याशी संलग्न होता. दिनांक १ एप्रिल १९५९ पासून स्वतंत्र भंडारा न्यायिक जिल्ह्याची स्थापना करण्यात आली.

जिल्हा व सत्र न्यायालय, भंडारा हे सन १९२२-२३ पासून जुन्या न्यायालयीन इमारतीमध्ये कार्यरत होते. विस्तारित नवीन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन दिनांक ३ फेब्रुवारी १९८५ रोजी करण्यात आले. पर्यायी वाद निवारण (ADR) इमारतीचे उद्घाटन दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, तर ई-सेवा केंद्राचे उद्घाटन दिनांक १० जुलै २०२१ रोजी करण्यात आले.

साकोली, पवनी, तुमसर, लाखांदूर आणि मोहाडी येथील दिवाणी न्यायालयीन इमारतींचे उद्घाटन अनुक्रमे एप्रिल १९८८, नोव्हेंबर २००५, एप्रिल २०११, ऑगस्ट २०११ आणि जानेवारी २०१५ मध्ये करण्यात आले.

भंडारा जिल्हा **‘तलावांचा जिल्हा’** आणि **‘महाराष्ट्राचे तांदळाचे कोठार’** म्हणून ओळखला जातो. कालांतराने जिल्ह्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा विकास झाला असून, ई-न्यायालय प्रकल्पांतर्गत डिजिटल सेवांचा अवलंब करून न्यायप्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळविणे सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.